सरकार प्रायोजित योजनाएं

दस्तकारों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त 'उद्यम विकास ऋण' दो किस्तों में 5% की रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा 8% की सीमा तक सबवेंशन के साथ 5% निर्धारित ब्याज दर पर।

विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में मौजूदा लघु उद्योग उद्यमों की स्थापना/उन्नयन और कृषि से संबद्ध गतिविधियों को पूरा करने, बुनकरों और कारीगरों को वित्तपोषण (आय सृजन गतिविधि) के लिए करना ।

यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है

यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए लागू है, जो प्रमुख ऋणदाता संस्थान से सावधि ऋण के लिए संयंत्र और मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए हैं।

एससी या एसटी या महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

हथकरघा योजना का उद्देश्य बुनकरों को उनकी ऋण आवश्यकताओं अर्थात निवेश आवश्यकताओं के साथ-साथ सुविधाजनक और लागत प्रभावी तरीके से कार्यशील पूंजी के लिए बैंक से पर्याप्त और समय पर सहायता प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी।

उत्पाद उपस्थित नहीं है

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना